(१) नियम २५ बमोजिम आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि योजना आयोगले मन्त्रालय तथा निकायगत रूपमा आयोजनाको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश गर्ने प्रयोजनको लागि योजना आयोगले उपयुक्त विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) को व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफूले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको विवरण, प्रगति अवस्था लगायत योजना आयोगले तोकेको अन्य विवरण प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ ।
(४) योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गरी मन्त्रालयगत प्राथमिकता सूचीको आधारमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा आयोजना प्रविष्टि गर्नेछ।
(५) राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएको आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइने छैन।
(६) योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको पहिचान, वर्गीकरण, मूल्याङ्कन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण सम्बन्धमा आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्नेछ।
(७) योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको आवश्यकता तथा लागतको आधारमा छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्न सक्नेछ।
(८) योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बैङ्कको स्थापना गर्न तथा आयोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन, छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सक्नेछ।